आमच्या रेल्वेफ़ॅनिंग गृपवर पाकिस्तान रेल्वेचे पण व्हिडीओ आणि फ़ोटोज येत असतात. अगदी गेल्या 5 - 6 वर्षांपासून आम्हाला हे फ़ोटोज आणि व्हिडीओज बघायला मिळतात. मी आवर्जून हे व्हिडीओज पाहतो कारण भारतीय रेल्वेतल्या 80 च्या आणि 90 च्या दशकाच्या अगदी सुरूवातीच्या रेल्वेप्रवासाचा नोस्टॅल्जिया इथे अनुभवायला मिळतो. पाकिस्तान रेल्वेच्या स्टेशनांची स्थिती, ती डिझेल इंजिने, ते कोचेस, एका गावावरून दुस-या गावाला जाताना त्यांच्या रेल्वेमार्गाची स्थिती, जेमतेम 80 ते 90 किमी प्रतितास या वेगाने धावणा-या त्यांच्या एक्सप्रेस गाड्या हे सगळं मला माझ्या बालपणात, तरूणपणात घेऊन जातं.
आपल्यापेक्षा पाकिस्तान रेल्वे किमान 30 ते 35 वर्षे मागास आहे हे पाहून आपल्या भारतवर्षाविषयी आणि इथल्या गेल्या 35 वर्षांमधल्या रेल्वेमंत्र्यांविषयी आदर वाटतो. अपवाद फ़क्त लालू आणि ममताचा.
लालूने आणलेल्या गरीब रथ रेकची रंगसंगती पाकिस्तान रेल्वेशी तंतोतंत जुळते. इथेही या उपद्रवी माणसाने आपले लांगूलचालन कौशल्य पणाला लावले होते हे जाणवते. हा माणूस आणखी काही काळ रेल्वेमंत्रीपदावर असता तर भारतीय रेल्वेची त्याने अगदी पाकिस्तान रेल्वे करून टाकली असती.
तसेच ममता बॅनर्जी हा हट्टी बाईचे. अजून काही वर्षे ही बाई रेल्वेमंत्री असती तर भारतीय रेल्वेचा सगळा निधी हिने कुठलाही विधीनिषेध न बाळगता बंगालकडे वळवला असता आणि भारतीय रेल्वेची बांगलादेश रेल्वे करून टाकली असती.
माझ्या मते गेल्या शतकात, पूर्ण बहुमतात सरकार असताना माधवराव शिंदे हे शेवटले "भारतीय" रेल्वेमंत्री ठरावेत. ज्यांनी संपूर्ण भारताचा विचार केला. 1991 नंतर 2014 पर्यंत विविध आघ्याड्यांची सरकारे आलीत आणि "भारतीय" दृष्टीकोन मागे पडला. प्रत्येक रेल्वेमंत्र्याने आपापल्या प्रांताचा विचार करून रेल्वेखाते राबवले. यात वाजपेयी सरकारमधले रामविलास पासवान आणि नितीशबाबूही अपवाद नाहीत. त्यांचे वागणे बोलणे तत्कालीन पंतप्रधानांना पटत असेलच असे नाही, कदाचित नसेलही पण त्यांच्याकडे असलेल्या खासदारांच्या संख्याबळाने त्याकाळातल्या सर्व पंतप्रधानांचे हात बांधल्या गेले होते हे सुद्धा तितकेच सत्य आहे.
वाजपेयी सरकारमध्ये राम नाईक रेल्वे राज्यमंत्री असताना त्यांनी हा भारतीयत्वाचा प्रयोग करून पाहिला. पण राज्यमंत्री म्हणून त्यांचे अधिकार मर्यादित होते. आणि आपल्याच प्रांताविषयी विचार न करता संपूर्ण भारतवर्षाचा विचार करणे ही टिपीकल मराठी माणसाचीच मक्तेदारी आहे हे ही सिद्ध झाले. मधू दंडवते, राम नाईक आणि आता पीयुष गोयल. तिघांनीही फ़क्त महाराष्ट्राचा विचार न करता संपूर्ण देशाचा विचार रेल्वेमंत्री पदावर असताना केला ह्याची नोंद काळाच्या या विशाल कॅनव्हासवर इतिहासाला घ्यावीच लागेल.
2014 नंतर मात्र "प्रथम भारतीय"ता सगळ्याच आघाड्यांवर राबवलेली दिसू लागली. ज्यांनी ज्यांनी संकुचित प्रांतवाद केला त्यांना त्यांना केंद्रिय सत्ता आणि भारतीय जनता राजकारणाबाहेर करू लागली. भारतीय रेल्वेची धोरणांची, अंमलबजावणीची गाडी वेगवान रूळांवर सुपरफ़ास्ट धावू लागली.
- भारतीय रेल्वेतले बदल जवळून अनुभवणारा, अभ्यासणारा एक रेल्वेफ़ॅन आणि प्रांतीय विचार करणा-या संकुचित रेल्वेमंत्र्यांबद्दल कमालीची चीड असलेला एक भारतीय नागरिक, प्रा, राम प्रकाश किन्हीकर.
या निमित्ताने आम्ही रेल्वेमंत्री झालोच तर काय करू ? याचे एक स्वप्नरंजन इथे आणि इथे


No comments:
Post a Comment