मोदीजी तुम्हारा चुक्याच.

एप्रिल-मे २०१४ मध्ये भारतभर एक अभूतपूर्व परिवर्तन घडले. जाती पातींच्या वर उठून सर्वसामान्य भारतीय जनतेने विकासाला आणि पारदर्शीपणाला मत देउन नरेंद्र मोदींना सत्तेवर आणले. अगदी एकहाती. भाजपलाही अपेक्षित नव्हता असा विजय मिळवून दिला.

गेल्या काही वर्षात धोरणांच्या लकव्यामुळे पांगळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेला सक्षम आणि सबल करायचे असेल तर काही कटू निर्णय घेण्याची गरज होती हे सगळ्यांनाच माहिती होते. तसे काही दिवसांआधी मोदींनी "कडवी दवा" घेण्याची वेळ येणार आहे हे उद्गार पण काढले होते. पण हे उद्गार दिल्लीला भाजप कार्यकर्ता संमेलनात काढले होते. सर्वसामान्य जनतेशी बोलताना नव्हे.

आणि पहिला निर्णय जाहिर झाला तो रेल्वे भाडेवाढीचा. गेल्या २० वर्षांपासून मित्रपक्षांच्या दबावाखाली रेल्वेसारखे महत्वाचे "खा"ते मित्रपक्षांच्या अकार्यक्षम आणि लांगुलचालन करणा-या नेत्यांच्या ताब्यात होते. त्या सर्वांना आपापल्या जहागि-या सांभाळायच्या असल्यामुळे देशाच्या हिताचा विचार वगैरे गोष्टी गौण ठरत असत. आणि म्ह्णून रेल्वे खड्ड्यात गेली तरी आपली दुकानदारी वाचली पाहिजे या हेतूनेच रेल्वे खात्याचा कारभार पाहिला गेला. सतत बिहार-बंगाल मध्ये गाड्या सुरू केल्या गेल्या. प्रकल्प पळवल्या गेलेत.

रेल्वे भाडेवाढ अपरिहार्य होती पण ती ज्या पद्धतीने झाली ती पद्धत मात्र थोडी चुकीची वाटते म्हणून हा लेखप्रपंच.

प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदींनी ते थेट भारतीय जनतेला उत्तरदायी आहेत असे चित्र निर्माण केले. जनतेला ते आवडले. मग एव्हढा मोठा आणि जनतेच्या रोजच्या प्रश्नांशी निगडीत असणारा निर्णय घेताना मोदींनी स्वतः जनतेशी संवाद साधायला हवा होता असे वाटून जाते. त्यांचे उत्तरदायित्व अधोरेखीत झाले असते. संवाद साधण्याआधी स्वतः मोदी आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहका-यांनी आपापल्या खर्चात, संसदेच्या कामकाजाच्या खर्चात बचत करण्याचे नवनवे मार्ग शोधून त्यावर अंमलबजावणी केल्याचे लोकांसमोर आले असते तर लोकांना ते अधिक आवडले असते. 

लालबहादूर शास्त्रींनी देशापुढल्या अन्नटंचाईच्या काळात कुटुंबियांसह स्वतः सोमवारचा उपवास सुरू करून देशवासियांना अन्नधान्न्यांच्या कमी आयातीसाठी आवाहन केले होते. अनेक भारतीयांनी त्यांचे अनुकरण सुरू करत सोमवारचा उपवास सुरू केला होता. अशी लोकप्रियता आणि संधी मोदींकडे होती. तीन चार मंत्र्यांनी एकत्र, एकाच गाडीतून प्रवास करून इंधन बचतीचा संदेश देणे, मंत्र्यांनी विमानाऐवजी रेल्वेचा वापर करणे (आजकालच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या काळात कुठूनही आपल्या कार्यालयीन कामकाजाशी संपर्कित राहता येते त्यामुळे प्रवासातला वेळ वाचवण्याला फ़ारसे महत्व देण्यात येउ नये.) इ. गोष्टी करता आल्या असत्या आणि नंतर देशबांधवांना इंधन बचाव मोहिमेचा संदेश देता आला असता. लोकाभिमुख प्रशासनासाठी मोदी कटिबद्ध आहेत असा एक चांगला संदेश यानिमित्ताने गेला असता. देशातली मोदी लाट पहाता या सर्व उपायांना चांगला प्रतिसाद मिळाला असता.

ते होण्याआधी "हिंदी"चा आग्रह, "रेल्वे भाडेवाढ ही गेल्या सरकारचाच निर्णय आहे" असे रेल्वेमंत्र्यांचे विवादास्पद विधान (अरे बाबांनो, गेल्या सरकारला कंटाळूनच तर भारतीय जनतेने तुम्हाला निवडून दिलेय नं ? मग त्यांचेच निर्णय तुम्ही जसेच्या तसे घ्यायला लागलेत हे जनतेला कसे रुचेल ? तुम्ही सत्तेवर असताना घेतलेल्या निर्णयांची जबाबदारी तुम्हालाच घ्यायला हवी. वेळप्रसंगी तो निर्णय कटू असला तरी अंतिमतः जनहिताचाच आहे हे जनतेला तुम्हीच पटवून सांगायला हवे. हे तर जबाबदारी चुकीच्या पद्धतीने झटकणे झाले. अत्यंत चुकीचा संदेश यानिमित्ताने जनतेत गेला.) या सगळ्या अनाठायी गोष्टी मोदी सरकारकडून झाल्यात. 

मोदीजी, जनतेचे तुमच्यावर अजूनही प्रेम आहेच. पण प्रचारमोहिमेत जशी कल्पकता दाखवलीत तशीच कल्पकता हा राज्यशकट हाकतानाही दाखवत चला. जनतेला तुमचे सरकार उत्तरदायी आहे हे सर्वसामान्य जनतेला दरवेळी कळू द्या. संसदेतल्या बहुमताच्या जोरावर फ़ार फ़ार तर पाच वर्षे सरकार चालवता येईल. (राजीव गांधी, १९८४-१९८९). पण बार बार मोदी सरकार यायचे असेल तर स्वातंत्र्यानंतर ६७ वर्षांमध्ये जे इतर सरकारांना जमले नाही ते तुम्हाला करून दाखवावे लागेल. स्वच्छ, पारदर्शी प्रशासन आणि उत्तरदायी शासन.

ता.क. : मुंबईकरांच्या मासिक पासातही १४.५ % एव्हढीच वाढ करा. १०० % वाढ सध्या झालेली आहे. मुंबईकडे केवळ "दुभती गाय" या दृष्टीनेच यापूर्वी पाहिल्या गेले पण आता हा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे.