यावर्षी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर झाला खरा पण त्यानंतर अर्थसंकल्पापेक्षा ममता बॆनर्जी बाईंनी घातलेल्या थयथयाटाबाबतच जास्त चर्चा होत गेल्या आणि अर्थसंकल्पाची चर्चा मागेच पडली. मागे भा.ज.प. चे सरकार असताना "ज्या ममता, समता आणि जयललिता" घटकाची चर्चा सर्वत्र व्हायची त्यातल्याच ममता घटकाने सरकारला अक्षरशः वेठीला धरून आपल्या आततायी मागण्या हुकूमशाही पद्धतीने मान्य करून घेतल्या. आघाड्यांच्या राजकारणात घटक पक्षांचा सन्मान ठेवण हे अपेक्षित आणि अभिप्रेत असलं तरी, यावर्षाचा गोंधळ जरा गैरवाजवीच वाटला. गेल्या १०-१२ वर्षांपासून, दरवेळी नवा रेल्वेमंत्री पाहिला की "कालचा गोंधळ बरा होता" च्या चालीवर, “मागचा मंत्री बरा होता” अशी सर्वसामान्यांची धारणा झालेली आहे.
ममता बॆनर्जी बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्यावर सर्व रेल्वे प्रेमींनी सुटकेचा निःश्वास सोडला होता आणि समस्त बंगबंधूंचे मनोमन आभार मानले होते. पण या घटनेने त्यांना बंगालचे मुख्यंमंत्रीपद आणि रेल्वेमंत्रीपद दोन्हीही सांभाळायचे आहे हे स्पष्ट झाले. ही मात्र लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. इंग्रजी भाषेत असे म्हणतात की "तुम्हाला केक जवळ पण बाळगायचाय आणि खायचा पण आहे असे होणार नाही (You cannot have the cake and eat it too)" पण ममता लहान लेकरासारखाच हट्ट धरून बसल्यात. वृत्तीने कोत्या माणसांना मोठेपण पेलत नाही हे पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले.
वास्तविक गेल्या १० वर्षांपासून रेल्वेची प्रवासी भाडेवाढ झालेलीच नाही. यावर्षी ती होणे ही काळाची गरज होती. आपण आपल्या दैनंदीन जीवनात सर्व प्रकारची भाववाढ सहन करतोच आहोत. (१० वर्षांपूर्वी गॆस सिलींडरचे, पेट्रोलचे दर काय होते हे जरा आठवून बघा) त्यामानाने ही दरवाढ किरकोळ होती. प्रवासी भाडेवाढीचा सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्यात फ़ार प्रभाव पडत नाही ही सर्वमान्य गोष्ट आहे.
मालभाड्यातल्या वाढीचा जो सार्वत्रिक परिणाम होतो तेव्हढा आणि तसा प्रवासी भाड्यातल्या वाढीचा होत नाही. पण सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागून आजवरच्या सर्वच रेल्वेमंत्र्यांनी उगाचच ही भाडेवाढ टाळली होती. दिनेश त्रिवेदींनी हा कटू पण दीर्घ मुदतीसाठी लाभकारी निर्णय घेतला असताना त्यांना एका व्यक्तीच्या मर्जीनुसार राजीनामा द्यावा लागला ही भारतीय लोकशाहीची शोकात्मिका आहे. मनमोहन सरकारचे दुबळेपण, हतबलता अधोरेखीत झाली, एव्हढच. "अजब राजा, मुकी प्रजा" या वाक्याचा समस्त भारतवर्षाने अनुभव घेतला.
रेल्वे अर्थसंकल्प म्हटला म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचा जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे "यावर्षी आपल्या भागाला किती नवीन गाड्या मिळाल्या ?" हाच असतो. मग गेल्या अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या गाड्यांचं काय ? मोठ्या थाटामाटात घोषणा केल्या गेलेल्या गतवर्षीच्या कामांच्या प्रगतीचे काय ? असे प्रश्न डोकावतच नाहीत. रेल्वेमंत्र्यांनी संसदेत घोषणा करून सर्व माननीय संसद सदस्यांना दिलेले (पर्यायाने या भारतातील जनतेला) आश्वासन पाळले नसेल तर तो संसदेचा अपमान होत नाही कां ? (मा. मुलायमसिंग, मा. शरद यादव यांना कदाचित माहिती असेल. आताच नाही का त्यांनी अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अण्णा हजारे यांच्याविरूद्ध संसदेत अवमान याचिका दाखल व्हावी म्हणून पोटतिडीकेने चर्चा चालवली?)
वानगीदाखल काही उदाहरणे.
१) नागपूर-मुंबई दुरांतो ही गाडी आठवड्यातून तीन दिवसांऐवजी रोज धावेल ही घोषणा २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात ममतांनीच केली होती. आज २०१२ या आर्थिक वर्षाचा शेवट झालाय. २०१२-१३ चा अर्थसंकल्प सादरही झाला तरी ही गाडी दररोज होणार ही घोषणा कागदावरच आहे. मध्ये एकदा मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक नागपूरला येऊन गेलेत. त्यांनी "ही गाडी २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी जरूर दररोज धावेल. या गाडीचा दुसरा रेक आलेला आहे फ़क्त पॊवर कार्स यायच्या आहेत." असं धडधडीत खोटं आणि परिस्थिती जाणून न घेता विधान केलं होतं. (खरंतर ज्या दुरांतो गाड्या राजधानी सारख्या पूर्णपणे वातानुकूलीत असतात त्यांनाच त्यांच्या वातानुकूलन यंत्रणेसाठी पॊवर कार्स ची गरज भासते. नागपूर-मुंबई दुरांतो ही गाडी पूर्णपणे वातानुकूलीत नाही. या गाडीला काही शयनयान वर्गाचे डबेही असतात आणि या गाडीला कधीच पॊवर कार्स ची गरज नव्हती. तिकीटांचे जास्त पैसे मोजूनही प्रवासात जेवण न पुरवणारी ही भारतातली एकमात्र दुरांतो. वास्तविक दुरांतो या संकल्पनेमध्येच सर्वसमावेशक तिकीट दर अभिप्रेत आहे. पहिल्या काही प्रवासात प्रवाशांचा याबाबत प्रचंड गोंधळ उडाला होता. ज्या लोकांनी या संकल्पनेवर विश्वास ठेवून जेवणाची स्वतःची व्यवस्था केली नव्हती त्यांना ती रात्र उपाशीपोटीच काढावी लागली होती. विदर्भातला शेतकरी उपाशी असताना इथल्या लोकांनी चारीठाव जेवायचं म्हणजे काय ? हा रेल्वेचा समाजवादी दृष्टीकोन बिचा-या प्रवाशांना कसा कळणार ? खूप आरडाओरड झाल्यावर मग रेल्वेने त्यांच्या संकेतस्थळावर जाहीर केले की “या गाडीत जेवणाची व्यवस्था नाहीये बुवा.” "मग जास्त पैसे कशाचे घेता ?" हे विचारणारा कोण रे तो नतद्रष्ट ? )
२) २०१०-११ च्या अर्थसंकल्पानंतर आपले लाडके खासदार मुत्तेमवार साहेबांनी नागपूर-दिल्ली दुरांतोची घोषणा ममतादीदींना करायला लावली होती. खासदार महोदय एव्हाना हे विसरले असल्यास नवल नाही. २ वर्षे उलटली तरी याबाबत ना रेल्वे काही बोलतेय ना खासदार महोदय पाठपुरावा करतायत. ही दुरांतो रद्द झाल्यातच जमा आहे. नागपूर ते दिल्ली गाडी एकतर लवकर द्यायचीच ना्ही आणि दिलीच तर ती इतर विभागांनी तिला विस्तारीत सेवा करण्याच्या निमित्ताने पळवायची हा रेल्वेचा जुनाच खाक्या आहे. गोंडवाना एक्सप्रेसचे उदाहरण ताजेच आहे.
३) त्याच्यावर वरताण म्हणजे २००९-१० च्या अर्थसंकल्पात नागपूर-मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेसला माजरी स्थानकातून बल्लारशाह-मुंबई लिंक एक्सप्रेस जोडण्याची घोषणा संसदेत झालेली आहे. याबाबत मी स्वतः चंद्रपूरचे भा.ज.प चे खासदार श्री. हंसराज अहीर साहेब आणि श्री प्रकाश जावडेकर साहेबांना भेटून निवेदन दिले होते. श्री हंसराज अहीर साहेबांनी स्वत: याबाबत रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला असता, माजरी स्थानकावर पुरेसे सायडिंग नसल्याने शंटींगसाठी अडचणी येतील असे कारण दाखवत रेल्वे प्रशासनाने या घोषणेला आजवर वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत.
आपल्यासारख्या सामान्य माणसांचं सोडाच, पण रायबरेली, अमेठी यांसारख्या हाय प्रोफ़ाईल मतदारसंघांमध्येही गेल्या काही अर्थसंकल्पातल्या घोषणा झालेल्या कामांच्या बाबतीत "अवघा आनंदीआनंद" च आहे. ग्रेस च्या कवितेच्या चालीवर "घोषणा होती विरून जाती" अशीच परिस्थिती आहे. (नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॊंग्रेसचे जे पानिपत या दोन महत्वाच्या मतदारसंघांमध्ये झाले त्याचे हे एक कारण तर नव्हे ? कॊंग्रेस ममतांना म्हणून तर घाबरत नाही ना ?)
गेल्या काही वर्षांमधल्या अर्थसंकल्पातल्या घोषणांबाबत "बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात" ह्या उक्तीची आठवण सा-यांना येते आहे. मग दरवर्षी अमुक तमुक एक स्थानक ’जागतिक दर्जाचे ’ वगैरे बनवू ह्या घोषणाही कुणीच गांभीर्याने घेत नाहीत. रेल्वे अधिका-यांनी एखाद्या विशिष्ट मंत्र्याचे पाणी जोखलेले असल्याने ते तर आजकाल कुठलीच गोष्ट गांभीर्याने घेत नाहीत. या घोषणा मंत्रीमहोदयांनाही संसदेच्या बाहेर आठवतात की नाही कुणास ठाऊक ?
रेल्वे अगर कुठलाही अर्थसंकल्प सादर करीत असताना शेरो-शायरी केलीच पाहिजे असा जर कायदा असेल तर तो देशव्यापी चळवळ करून रद्द करायला लावला पाहिजे. एखाद्या पूर्वसुरीने (पक्षी : मंत्र्याने) रसिक आणि कवी मनाने, सभागृहातलं तणावपूर्ण वातावरण हलकं करण्यासाठी म्हणून, एखाद्या वेळेला अशी शेरो-शायरी केली असेलही. पण मग आपल्याला त्यातलं गम्य नसताना, दंडक म्हणून, ओढूनताणून, शेरो-शायरी करण्याचा हा अट्टाहास कां ? आणि भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही रेल्वेमंत्र्यांच्या भाषणांमध्ये ह्या कविता जशाच्या तशा छापतात हो !
क्रमशः
No comments:
Post a Comment