टिपीकल व-हाडी भाषेत एखादी व्यक्ती जर एक ना धड भाराभार चिंध्या अशा मनोवृत्तीची असेल आणि पत्करलेल्या एकाच कामात त्याव्यक्तीचे मन न लागता, कुठलाही भरोसा न देता ती व्यक्ती अचानक काहीही वेगळे काम सुरू करीत असेल त्या व्यक्तीला "लतेरा" किंवा "लतेरी" अशा विशेषणाने संबोधले जाते. "थो ना. थो त पार लतेरा हाय जी. त्याचा कोठचा भरोसा देता यील ?" किंवा "थे त पक्की लतेरी हाय. आज एक बोलते, उद्या का बोलन त काई सांगता येत नाई." अशा वाक्यात अशा व्यक्तींच्या बेभरोशेपणाबद्दल बोलले जाते.
माझी अत्यंत आवडती भारतीय रेल्वेसुद्धा आजकाल अशी लतेरी होत चाललेली आहे. विशेषतः १९९० च्या दशकात आणि त्यानंतर हा तिचा "लतेरे"पणा वाढतच चाललेला आहे. याच्या कारणांचा मी नीट शोध घेतला तेव्हा माझ्या लक्षात आले की याचे मूळ भारतीय राजकारणात १९९० च्या दशकात बदललेल्या राजकारणाच्या स्वरूपात आहे.
१९९० पूर्वी मधला १९७७ ते १९८० हा जनता पक्षाच्या राजवटीचा काळ वगळला तर केंद्रात कायम कॉंग्रेसचे स्थिर सरकार होते. त्यामुळे कॉंग्रेस हायकमांडच्या मर्जीचा रेल्वेमंत्री व्हायचा आणि तो रेल्वेमंत्री अखिल भारताचा विचार करायचा. १९९० नंतर जवळपास १५ वर्षे जोडतोडीची सरकारे आलीत. कुण्या एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नव्हते. प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्या घेऊन सरकारे स्थापन करावी लागायचीत. त्यातल्या प्रादेशिक पक्षांनी अखिल भारतीय विचार न करता फ़क्त आपापल्या प्रदेशांपुरता विचार करून केंद्र सरकारवर कायम दबाव आणणे आणि त्या दबावातूनच आपल्या प्रदेशात निधी पळवणे, महत्वाची आणि मलाईदार मंत्रीपदे आपल्याच ताब्यात ठेवणे हे प्रकार घडलेत. त्याला १९९६ ते २००६ पर्यंत सत्तेत असलेले अटलजींचे सरकारही अपवाद नव्हते. समता (पार्टी), ममता (बॅनर्जी) आणि जयललिता (अम्मा) या त्रिकुटाने अटलजींना कसे सळो की पळो करून सोडले होते हे अजूनही त्या काळातल्या सुजाण लोकांच्या ध्यानात असेल. त्यामुळे साहजिकच हे प्रादेशिक पक्ष रेल्वेसारखे मोठे आणि (त्याकाळी) स्वतंत्र अर्थसंकल्प असलेले महत्वाचे खाते आपल्या ताब्यात मागून घ्यायचेत. त्यासाठी बरेच रूसवे फ़ुगवे व्हायचेत आणि त्यामुळे अखिल भारतीय (किंवा कसलाही प्रादेशिक सुद्धा) दृष्टीकोन नसलेल्या अनेक रेल्वेमंत्र्यांनी भारतीय रेल्वेला हा "लतेरे"पणा प्रदान केला.
२०१४ मध्ये मोदी्जींचे मजबूत सरकार आल्यावर तरी हा लतेरेपणा थांबेल आणी भारतीय रेल्वेच्या कारभारात सुसूत्रता येईल असे वाटले होते पण अधिकार विकेंद्रीकरणाच्या धोरणाने रेल्वे खात्यातली अखिल भारतीय सुसूत्रता हरवली आणि खात्याचा "लतेरे"पणा कायम राहिला असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. या विकेंद्रीकरणामुळे फ़ायदे अनेक झालेत. उदाहरणार्थ पूर्वी एखादी नवीन रेल्वेगाडी सुरू करायची तर रेल्वे अर्थसंकल्पाची वाट बघावी लागायची, तिथल्या तिथल्या खासदारांचा दबावगट बनवून थेट रेल्वेमंत्र्यांपर्यंत आपले गा-हाणे मांडावे लागायचे. पण विकेंद्रीकरणामुळे नव्या रेल्वेगाडीसाठी रेल्वे मंत्र्यांना भेटण्याची गरज उरली नाही. देशातल्या रेल्वेच्या १९ विभागांमधले विभागीय व्यवस्थापक जनमताचा, लोकांच्या गरजांचा विचार करून नव्या रेल्वेगाड्यांविषयी निर्णय घ्यायला स्वतंत्र झालेत. आजकाल नवी रेल्वेगाडी ही अर्थसंकल्पात घोषणा न होताही स्थानिक स्तरावर सुरू होऊ शकते. फ़क्त धोरणात्मक आणि आवश्यक तेव्हढेच निर्णय केंद्रीय स्तरावर व्हायला लागलेत ही बाब स्वागतार्हच. पण प्रादेशिक पक्षांच्या खिचडी सरकारांनी सुरू केलेला "लतेरे"पणा रेल्वेने अजून थांबवलेला नाही. किंबहुना या "लतेरे" पणाचा वेगही ओसरला नाही. मोदीजींसारख्या चाणाक्ष प्रशासकाच्या लक्षात ही गोष्ट अजून कशी आली नाही ? याचेच मला आश्चर्य वाटते.
नक्की काय चुकतंय यावरचे विवेचन पुढल्या भागात (उद्या)
एकाच भागात इतक्या सगळ्या गोष्टी मांडणे फ़ार अवघड झाले असते आणि लेखही लांबला असता म्हणून मर्यादा पाळून आज थांबतो. Stay Tuned for next part.
- आजवरच्या अनेक रेल्वेमंत्र्यांपेक्षा आपण अधिक उत्तम प्रकारे कारभार हाकू शकलो असतो असा आत्मविश्वास बाळगणारा, प्रा. वैभवीराम प्रकाश किन्हीकर
७ जानेवारी २०२६
#सुरपाखरू
#३०दिवसात३०
#प्रयोग२०२६
No comments:
Post a Comment